चर्चा में रहे लोगों से बातचीत पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम

हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री डॉ. राम लाल मरकंडा ने बीबीसी से बात करते हुए ये स्वीकार किया कि सरकार को अब तक बंदरों के आतंक से निपटने को कोई सार्थक तरीका नहीं मिला है.
वह कहते हैं, "किसानों की हालत बहुत खराब है. ये एक बेहद गंभीर मुद्दा है. हम बंदरों और जंगली सुअरों से नष्ट हुई फसल के मुआवज़े के लिए मुआवज़ा देते हैं लेकिन इस संकट का कोई समाधान नहीं निकला है."
देवेंद्र कुमार, दर्शन कुमार, वीरेंद्र रोहल और अशोक जैसे किसान मानते हैं कि कार पार्किंग के लिए ज़मीन देना उनके लिए भागते भूत की लंगोटी सही जैसा मामला है.
इस समस्या से प्रभावित कुछ किसानों ने अपनी ज़मीनें बेच कर टैक्सी व्यवसाय को अपना लिया है.
पंजाब से बी.टेक करके नौकरी की तलाश कर रहे प्रवीण कहते हैं, "किसानी हम लोगों के लिए जीविका का ज़रिया नहीं है. बच्चों की पढ़ाई, दवाई और जीवनयापन के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं. खेती अब पहले की तरह जीविकोपार्जन का जरिया नहीं रहा है."
वहीं, कुछ परिवारों ने अपनी ज़मीन को नेपाल से आने वाले लोगों को सब्जियां उगाने के लिए किराए पर दे दी है.
लेकिन इस तरह ज़मीन लेने वाले नेपाली परिवार भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं.
ऐसे ही एक 34 वर्षीय नेपाली नागरिक हेमेंद्र खत्री कहते हैं, "जंगली जानवरों की वजह से अब ये एक नुकसान का काम बन गया है."
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार विशेष एनआईए कोर्ट ने मुंबई के एक कारोबारी को विमान अपहरण की धमकी देने के मामले में उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है.
इसके अलावा अदालत ने दोषी पर पाँच करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की राशि विमान के चालक दल के उन सदस्यों व यात्रियों को बांटी जाए, जो उस दिन विमान में सवार थे.
विशेष एनआईए जज केएम दवे ने कारोबारी बिरजू सल्ला को यह सख़्त सज़ा सुनाई. घटना अक्तूबर 2017 की है जब विमान में सवार सल्ला ने अंग्रेज़ी और उर्दू भाषा में लिखा धमकी भरा पत्र जेट के मुंबई से दिल्ली जा रही फ्लाइट संख्या 9 डब्ल्यू 339 के टॉयलेट में टिश्यू पेपर बॉक्स में रख दिया था.
गिरफ़्तारी के बाद सल्ला देश के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए थे, जिन्हें 'नेशनल नो फ्लाई लिस्ट' में रखा गया था. यानी देशभर में किसी भी विमान में सफर पर पाबंदी लगा दी गई थी.
इसके साथ ही सल्ला देश के पहले व्यक्ति थे, जिन पर नए व कठोर विमान अपहरण रोधी क़ानून-2016 के तहत केस दर्ज किया गया था. यह क़ानून 1982 के पुराने क़ानून की जगह लाया गया था.
एक तिहाई डिप्टी सेक्रेटरी बाहर से लाए जाने की योजना है. ख़बर के मुताबिक़ न केवल संयुक्त सचिव बल्कि लोअर डिप्टी सेक्रेट्री स्तर के अधिकारी भी प्रशासन में शामिल किए जाएंगे.
ख़बर के मुताबिक़ शुरुआत में निजी क्षेत्रों में काम कर रहे विभिन्न क्षेत्रों के 400 एक्सपर्ट को सेंट्रल स्टाफ़िंग स्कीम यानी सीएसएस में शामिल करने की योजना है.
इसके अलावा केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों के निजी सचिव और ओएसडी (ऑफ़िसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) का कार्यकाल पाँच साल निर्धारित कर दिया है. साथ ही मोदी सरकार ने पीके मिश्रा, अजीत डोभाल और नृपेंद्र मिसरा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है.
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक़ अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफ़ान 'वायु'महाराष्ट्र से उत्तर में गुजरात की ओर बढ़ रहा है. मौसम विभाग ने कल एक बुलेटिन जारी किया जिसके अनुसार चक्रवाती तूफ़ान आज रात गुजरात के तटीय इलाक़ों पोरबंदर और कच्छ से टकरा सकता है.
मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में चक्रवाती तूफ़ान के और गंभीर रूप धारण करने की आशंका जताई है. तूफ़ान की रफ्तार 130 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है. समुद्री तूफ़ान से निपटने के लिये गुजरात प्रशासन हाई अलर्ट पर है.
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि तटीय इलाक़े में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जायेगा.
एनडीआरएफ ने गुजरात और दीव में 39 टीमों को पहले से तैनात कर दिया है. हर टीम में क़रीब 45 कर्मी हैं. बचाव दल नावों, पेड़ काटने वाली मशीनों और दूरसंचार उपकरणों आदि से लैस हैं. थलसेना की 34 टीमों को भी तैयार रखा गया है.